एम. सि. सि. के हो ? विस्तृति सम्झौता पत्र सहित हेर्नुहोस

 2011 पटक हेरिएको

१. MCC ले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र ब्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, ब्याख्या बुझ्न वा ब्याख्या गर्न, स्पष्टिकरण सोध्न नपाउने। २. MCC ले मागेको भूभाग र श्रोतहरु अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रुपमा हस्तान्तरण गर्ने। ३. MCC प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा MCC बाट अनुमति लिनु पर्ने। ४. संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचाल MCC ले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने। ५. विद्युत ट्रान्समिशन लाईन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न MCC का नियमहरु अन्तर्गत् समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरु बन्ने। ६. MCC का नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरीकाकाे हातमा हुने। ७. MCC संसदबाट पारित भएपछि अमेरीकी कानून सकृय हुने र त्यससंग बाझिने नेपालका कानूनहरु निष्कृय हुने। ८. नेपालले हाल्ने भनिएको १३० मिलियन डलरको विनियोजन पनि MCC ले आफ्नै योजनामा गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने। ९. चीनका विरुद्धमा तयार गरिएको अमेरीकाको यो युद्ध रणनीतिलाई नेपाललाई ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’का रुपमा स्विकृत गर्ने। १०. सडक र विद्युत सम्बन्धि वित्तिय नियम तथा परिचालन नियहरु MCC ले बनाउने, नेपालका नियमहरुले काम नगर्ने। ११. नेपालको सुशासन, आर्थिक विकास लगायतका ढाँचाहरुलाई MCC को अवधारणा अन्तर्गत् विकास गरेर लैजाने। १२. परियोजना अन्तर्गत् आउने संपूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकर हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पूरै छोड्ने। १३. परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामानहरु MCC को स्वविवेकमा खरिद गर्ने (हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने)। १४. परियोजना र त्यसको कामसंग सम्बिन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्ण रुपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने। १५. परयोजनाको लेखापरिक्षण MCC ले वा एमसीसीको स्विकृतिमा मात्र नियुक्त गर्नु पर्ने, नेपालले खर्च विवरणका बारेमा चासो राख्न नपाउने। १६. MCC ले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरीकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न नपाउने। १७. परियोजनाका दौरानमा हुने यावत् प्रकारका संपूर्ण कामहरु अंग्रजी भाषामा हुने, नेपालीमा गर्न नपाईने। १८. यो संझौता ईण्डियाले स्विकत गरेको हुनु पर्ने (विद्युत ग्रीड लाईनमा सहमति मात्र होईन, संपूर्ण परियोजनामा स्विकृति हो।) १९. सो परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरुको नियुक्ति MCC ले गर्ने, नेपालले यौटा पनि नियुक्ति गर्न नपाउने। २०. परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेका नेपाल सरकारले MCC संग लिखित रुपमा अनुमति लिनु पर्ने, अनुमति नपाए जानकारी लिन नपाउने।
https://drive.google.com/file/d/1U2bxd9ZmGNbiRU48ryiwQbgi-c-c5tLE/view?fbclid=IwAR2z_5CzaIKzM-YPTDDAqazdZZ-cFSBh52fzk2W1zCwIB-ZHZNfGQ2glUl4

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार