712 पटक हेरिएको थोमस वेल
म केही साथीहरूसँग रात्रिभोजन गर्दै थिएँ। तीमध्ये अधिकांश विदेशी थिए, जो धेरै वर्षदेखि नेपाल मामिलामा गहन चासो राख्दै आएका हुन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि राजनीति र मानव अधिकार सम्बन्धमा काम गरेका थिए। वरपर ढाकिएर बसेका हामी वाइनसँग जैतुनका गेडा, चना-तिलको रोटी (ह्युमस), पेस्ता र स-साना चिरा पारिएका काँक्रा खाइरहेका थियौं। विशेष किसिमको अनि मैले पनि त्यति मेसो नपाइहाल्ने खालको संगीत बजिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा कसैले ‘मुस्ताङ’ सांकेतिक नाम दिइएको खुफिया अपरेसनबारे कुरा निकाल्यो। अरू सबैले सुनेका रहेछन्, तर मलाईचाहिँ थाहै थिएन।
म बाहिर छँदै नेपाली भाषाको ‘नेपाल’ म्यागेजिनमा एउटा विस्तृत लेख छापिएको थियो। त्यसले सबै विदेशी नियोगहरूको ध्यानाकृष्ट गर्न पुग्यो।
‘मुस्ताङ जाँदै’
‘विदेशी साथीहरू मुस्ताङमा हराएका छन्’
‘मुस्ताङमा बैठक छ’
यस्तो सुरुवातसँगै लेख अगाडि बढ्छ : ‘यस्तोखाले बोलीचाली राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) का गुप्तचरहरूबीच हुन्थ्यो। उनीहरूको मुखमा झुन्डिएको मुस्ताङ शब्द नेपालको हिमाली जिल्ला बुझाउनका लागि थिएन। यो त वास्तवमा एउटा गोप्य कारबाही थियो, जुन सन् २००६ मा शान्ति सम्झौता हुनुअघि चार वर्ष चल्यो।’
‘विदेशीहरू कालो सिसा भएको गाडी चढेर आपूर्ति शाखामा आउँथे र प्रमुखसँग सुटुक्क कुरा गरेर जान्थे,’ लेखले राअविका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गरेको थियो, ‘बेलायत सरकारले विभाग परिसरमा नयाँ भवन निर्माण गर्नुका साथै उक्त अपरेसनका लागि सबै व्यवस्था मिलाएको थियो।’ (हेर्नुहोस्, सरोजराज अधिकारीद्वारा लिखित, ‘अपरेसन मुस्ताङ’, नेपाल साप्ताहिक, २०६४ भदौ २)
निशाना थिए माओवादी। ‘एमआई-६’ भनिने बेलायतको गुप्तचरी संस्थाले राजधानीका तीन ठाउँमा गोप्य केन्द्र (सेफ हाउस) हरू सञ्चालन गरेको थियो। उनीहरूले ३५ मोटरसाइकल, ३६ नाइटभिजन दूरविन, ३५ डेस्कटप, ३५ स्टिल क्यामेरा र ३५ क्यासेट प्लेयर उपलब्ध गराएका थिए। साथमा विभिन्न संख्यामा कार, टेलिभिजन सेट, भिडियो क्यामेरा, ल्यापटप, मोबाइल फोन, फ्याक्स, पि|mज, एयरकन्डिसनर र फर्निचरसमेत दिइएको थियो। उपत्यकाको सीमा पहाड फुल्चोकीको टुप्पामा एउटा रेडियो टावर जडान गरिएको थियो, अर्कोचाहिँ राअविकै नवनिर्मित भवनको छतमा राखिएको थियो। त्यसबाट ३५ वटा रेडियो सेटको सुरक्षित सञ्जाल तयार गरियो।
तर, लेखमा बेलायतीहरूले प्रदान गरेका अन्य गुप्तचरी उपकरण (गोप्य रूपले अर्काको कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायत) बारे खासै उल्लेख थिएन। -अपरेसनका लागि आवश्यक ३५ वटा पिस्तोलचाहिँ नेपाल सरकार आफैंले किन्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ट अडान थियो।) राजदूतावाससँग सम्बद्ध केही बेलायती कर्मचारी र सैन्य अधिकारीहरूले अन्य केही आगन्तुक विज्ञहरूका साथ राअविका कर्मचारीलाई अपरेसन सञ्चालनका लागि तालिम दिएका थिए।
सन् २००४ मा तत्कालीन राजाले ‘कू’ को तयारी गरेपछि ‘अपरेसन मुस्ताङ’ सञ्चालनमा अप्ठेरो पर्यो। कारण, राजाले त्यसो गर्दा बेलायत सरकारले भत्र्सना गर्नै पथ्र्यो। त्यो अवस्थामा अतिरिक्त आवरणका रूपमा केटौले बठ्याईं गरियो, हाइ अल्टिच्युड रिसर्च सेन्टर (एचएआरसी) नामक पर्यावरणसम्बन्धी गैरसरकारी संस्था गठन गरेर। त्यसका हरेक दर्ता कागजातमा एक राअवि कर्मचारीले दस्तखत गरेका थिए।
राअविकै अधिकारीले सूचना चुहाउँदा यी सबै कुरा पर्दाफास भएका थिए। त्यसमा बेलायतीहरूले दिएका कार, मोटरसाइकल, एयर कन्डिसनरलगायतका सामग्री अपरेसनमै संलग्न गुप्तचरहरूले चोरेर बेचेको उल्लेख थियो, जसमध्ये भारतीयहरूले खुफिया श्रवणयन्त्र (बगिङ) र इन्टरसेप्ट गियर (रेडियो आधारित सूचना वा अर्काको फोनवार्ता रेकर्ड गर्ने उपकरण) किने। असन्तुष्ट अधिकारीहरूले यी सबै ठगीका विषयमा २४ पृष्ठको दस्तावेज बनाएर राजनीतिक दलहरू, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, दुइटा टेब्लोइड पत्रिका र नेपाल म्यागेजिनलाई वितरण गरे।
रात्रिभोजमा यी कुरा सुनेर तत्काल मेरो दिमागमा थुप्रै कुरा खेले। युद्धको समयमा मैले बेलायती राजदूतावासका गुप्तचर र सैन्य अधिकारीहरू चिनेको थिएँ। तीमध्ये केही मलाई मन पनि पर्थे। एकले त मलाई उनकै कार्यालयमा जागिर खानसमेत भनेका थिए। हाम्रो उठबस थियो, नेपालमा के कसो भइरहेको-हुने भनेर कुराकानी पनि चल्थ्यो।
…..
प्रस्टै छ, काठमाडौं गुप्तचरहरूको एउटा जालो हो। उत्तरी कोरियालीहरूको चियो गर्न यहाँ दक्षिण कोरियाली र जापानीहरू छन्, जसको धन्दा सबैतिर उही हो। उत्तर कोरियाली दूतावास कति गरिब छ भने खर्च चलाउन प्योङयाङ नामक रेस्टुरेन्ट नै चलाएको छ। रेस्टुरेन्टका प्रबन्धक आधा सहर छिचोल्दै न्युरोड दक्षिणका बजारसम्म धाएर खर्बुजा र आँपको खरिदमा केही रुपैयाँ जोगाउँछन्। राअविका सूचकहरू उनको पिछा छोड्दैनन्। उत्तर कोरियालीहरू स्व-उत्पादित भियाग्रा पनि बेच्दै हिंड्छन्। नेपालीहरूको अनुभवमा त्यसले काम गर्छ। नेपाली खुफिया प्रतिवेदनले यस्तो पनि भन्छ कि उत्तर कोरियालीमात्रै त्यस्तो दूतावास हो, जसले साइकलमा डुल्दै हिंड्ने खाली-सिसी-पुराना-कागजवालालाई रित्ता बियर (प्रायः काल्र्सवर्ग) का बोतलहरू बेच्ने कष्ट उठाउँछ।
चिनियाँहरू छन् तिब्बती शरणार्थीहरूमाथि निगरानी राख्न। उनीहरूले भाषा शिक्षक र भाषा शिक्षण केन्द्र, एनजीओ, रेस्टुरेन्ट र अन्य स-साना व्यापारको माध्यमबाट आफ्नो बृहत् सञ्जाल फैलाएको ठानिन्छ। उनीहरूले शरणार्थीहरूबीच नै आफ्ना ‘एजेन्ट’ राखेका हुन्छन्, ताकि कोही हिमाल नाघेर तिब्बततिर नपसोस्। बौद्धजस्ता ठाउँहरूमा सूचक र निगरानी राख्नेहरूको भीडै हुन्छ।
भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ ले बीसौं अफिसर रहने कार्यालय नै चलाएको छ। किनभने पाकिस्तानी खुफिया ‘आईएसआई’ ले नक्कली भारतीय नोट तस्करीमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्छ। पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ बसेका घरहरूमा विस्फोटक पदार्थसमेत फेला परेका छन्। सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट इन्डियन एयरलायन्सको विमान अपहरण हुँदा पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञहरूसमेत मुछिएका थिए। ‘र’ ले खासगरी नेपाली राजनीतिक दलहरूमा घुसपैठ गराई चलखेल गर्छ। अन्य थुप्रै संस्थाहरूमा पनि यसै गर्छ। ‘र एउटा साधारण खुफिया एजेन्सी होइन,’ एक पश्चिमेली खुफिया अधिकारीले भने, ‘यसले सूचना संकलन होइन, राजनीतिमा हस्तक्षेप नै गर्छ।’
कूटनीतिज्ञहरू उठबस गर्ने रेस्टुरेन्ट र कफी सपहरू खुफिया निगरानीमा रहन्छन्। खासगरी को नेपाली कोसँग कुरा गर्छन् भन्ने बुझ्नका लागि हो। नेपालीहरूचाहिँ विदेशी सरकारी प्रतिनिधिहरूमाथि जासुसी गरेका देखिंदैनन्। तर आपसमै एकअर्काविरुद्ध भने खुबै गर्छन्। शक्तिशाली मान्छेका घर-वरपर घुमी हिंड्ने मसिना कपाल भएका मान्छेहरू राअविका हुन सक्छन्। उनीहरूमध्ये केहीले निधारमा टीका लगाउँछन्। प्रहरीका अनुसार सोझोसिधा देखिनका लागि उनीहरू यस्तो गर्छन्। राजतन्त्रको अन्त्यमा दुःखमनाउ गर्नेहरूको भनाइमा राजदरबार एउटा षडयन्त्रको अखडा बनेको थियो, जहाँ हरेकले दोहोरो, तेहोरो भूमिकामा काम गथ्र्यो। समय राम्रो हुँदा, अर्थात् अविश्वासले भताभुंग पार्नुअघि, दरबारले राअविलाई प्रजातान्त्रिक प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि जासुसी गर्न प्रयोग गर्यो। केहीको दाबी छ कि अपरेसन मुस्ताङले समेत त्यस्तो केही न केही गरेको हो।
‘धेरै पार्टीका नेताहरूले कुनै बेला हाम्रो पार्टीका लागि काम गरेका हुन्,’ एक राअवि अधिकृतले मलाई भने, ‘उनीहरूले बुझाएका रिपोर्टहरू हामीसँग अझै छन्। पञ्चायतकालमा पैसा पाउनु निकै मुस्किल थियो, चार हजार रुपैयाँ भन्या त निकै ठूलो पैसा थियो। कांग्रेसका एक उपल्लो नेताले त्यतिबेला एक सूचकको तलबका रूपमा ४ हजार रुपैयाँ बुझ्थे।’
राअविको आधाभन्दा बढी जनशक्ति र सामथ्र्य अझै बहालवाला सरकारका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि जासुसी गर्नमा प्रयुक्त हुन्छ। यसले गर्दा त्यहाँ व्यक्तिगत अनुमानबाजी नै हावी हुन्छ। राजनीतिक भर्तीबाट त्यहाँ जागिर खानेहरू टनाटन छन्। जो सरकारमा आउँछ, उसैले आफूअनुकूल कर्मचारी फेर्छ।
……
बेलायतले यसै पनि पहिलदेखि नै नेपाली सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्दै आएको थियो। युद्धका बेला राअवि हाँक्ने पुस्ताले पञ्चायतकालीन भर्ती दौरान एमआई-६ र सीआईएबाट तालिम लिएको थियो। नेपाललाई आतंकवादविरुद्ध बलियो पार्ने बेलायतको नवीकृत रुचिचाहिँ सेप्टेम्बर ११ -अमेरिकामा भएको अल कायदा आक्रमण) भन्दा पनि केही वर्ष पहिलेदेखिको हो। बेलायतले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय निर्माणमा सहयोग गरेको थियो, जुन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकै रुचिको परियोजना थियो।
सेना र दरबारले आफूहरूबीचको विशेष सम्बन्धलाई ढाक्ने आवरणका रूपमा परिषद् स्थापना गरेको देखिन्छ। बेलायतीहरूले यसलाई आफ्नो देशको हाइटवालस्थित ‘ज्वाइन्ट इन्टेलिजेन्स कमिटी’ (जेआईसी) जस्तै निकाय ठानेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को ठीकमातहत रहने यसले गुप्तचरी र सुरक्षा अंगहरूबीचको क्लियरिङ हाउस (सूचना संकलन र वितरण गर्ने केन्द्रीय एजेन्सी) का रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो। जर्नेल र उच्च गुप्तचर अधिकारीहरूको एउटा लर्को नै लन्डन पुर्याएर जेआईसी र एमआई-६ मुख्यालय घुमाइएको थियो। नेपाली जर्नेलहरूको भनाइमा एमआई-६ ले राअविको भवन बनाउन रकम दिएको हो। सीआईए पनि यसमा सामेल थियो। बेलायती संसद्को अभिलेखमै बेलायतले नेपाललाई दिएका सबै सहयोगहरूबारे उल्लेख छ। तर राअवि सचिवालय निर्माणसम्बन्धी कतै उल्लेख भएको मैले भेटिनँ।
त्यतिबेलातिरै बेलायती सेनाले मिलिटरी इन्टेलिजेन्स सपोर्ट गु्रप (एमआईएसजी) स्थापनाका लागि सहयोग गरिरहेको थियो। सन् २००१ मा सेना युद्धमा प्रवेश गर्नुअघि एउटा बेलायती टोली आएर सैनिक गुप्तचरी निर्देशनालय -डाइरेक्टोरेट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीएमआई) अन्तर्गत एमआईएसजी स्थापनामा सहयोग गरेको थियो। बेलायती अधिकारीहरूले भक्तपुरस्थित गुप्तचरी तालिम स्कुलमा तालिम दिएका थिए। एमआईएसजीको हरेक विकास क्षेत्रमा शाखा कायम गरी निगरानी अपरेसन, सूचक तथा भगुवा परिचालन र माओवादी समात्ने, मार्ने अपरेसन गरिएको थियो। एमआईएसजीमै सामेल केही बेलायती अधिकारीहरू नै पछि अपरेसन मुस्ताङमा मिसिएका हुन्। युद्धभर बेलायती दूतावासका महत्त्वपूर्ण अधिकारीहरूले डीएमआईसँग निकट सम्बन्ध राखेका थिए, सीआईएले पनि।
बेलायतीहरूले तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई एउटा ‘काउन्टर इन्सरजेन्सी बाइबल’ (सशस्त्र विद्रोहविरुद्ध लड्ने आधिकारिक आधार पुस्तक) तयार गर्नसमेत सुझाए। त्यसको खाका निर्माण र लेखनमै पनि सघाए, जसमा उनीहरूले उत्तरी आयरल्यान्ड तथा मलायामा बटुलेको अनुभव र पछिल्लो पटक सियरालियोनमा गरेको गुप्त अपरेसनहरूलाई जोडेका थिए। सेना सन् २००१ मा युद्धमा होमिंदा बेलायतले सैन्य तथा खुफिया सहयोग दिइसकेको अवस्था थियो। तर सेना आफैंचाहिँ खासै तयारी अवस्थामा थिएन।
अपरेसन मुस्ताङ भने त्यतिबेलै तयार हुँदै थियो, जसका लागि सुरुवाती पहल सन् २००१ मै लिइएको थियो, तर तयारीमा समय लाग्यो। जस्तो, सुरक्षित गृहहरू, रेडियो नेटवर्क, सिंहदरबारभित्र उच्च सुरक्षित सूचना केन्द्र बनाउनु थियो। असन्तुष्ट गुप्तचर अधिकारीहरूका अनुसार उक्त भवन निर्माण लागतलाई हाकिमहरूले भएकोभन्दा दोब्बरै देखाए। यी सबै तयार गर्ने मान्छेलाई अपरेसन सञ्चालनका बेला अर्कैले विस्थापित गरे। अपरेसनमा संलग्न गराइएका नेपाली अधिकृतहरूको तालिम होटल एम्बेसडर, होटल याक एण्ड यति र सुरक्षित गृहहरूमा गराइयो। उनीहरूलाई काउन्टर-इन्सर्जेन्सी, निगरानी र सूचक परिचालनसम्बन्धी पढाइयो। अंग्रेजी कमजोर हुने केहीलाई बि्रटिस काउन्सिलसमेत पठाइयो। गोप्य श्रवणयन्त्र जडानका लागि विशेष तालिम दिइयो। मुस्ताङ अपरेसन ठ्याक्कै कहिले सुरु भयो भन्ने प्रस्ट छैन, तर कर्मचारी खटाइएको हिसाबले भन्दा सन् २००२ को अन्त्य वा २००३ को सुरुतिर भएको हुनुपर्छ। यो एउटा ‘ठूलो अपरेसन’ थियो, जसलाई तत्कालीन बेलायती रक्षामन्त्री ज्याक स्ट्रले अनुमोदन गरेका थिए।
सन् २००३ को सुरुवाततिर दोस्रो शान्तिवार्ता सुरु भयो। एक पश्चिमा अधिकारीका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्र आफैंले वार्ता प्रक्रियामा इच्छा देखाएका थिए, तर पछि उनी आफैं तर्किए। वार्ता रोकियो। अब माओवादीलाई दोष थोपर्दै युद्धविराम भंग गर्नुपर्ने भयो। ‘हामी ती मानिसहरूलाई परास्त गर्नसक्छौं भन्ने एउटा दृष्टिकोण थियो,’ एक जर्नेलले भने। वार्ता भंग हुँदा ज्ञानेन्द्र लन्डनतिरै रल्लिरहेका थिए। यता अब सेनाले बेरोकटोक काम गर्ने भयो। ठ्याक्कै त्यतिबेलै प्रति-गुप्तचरी प्रक्रियाले काठमाडौंमा विशेष गति लियो। युद्ध सुरु हुँदाहुँदै थुप्रै गिरफ्तारी भए।
पहिले त म राअविको सूचना कसरी अन्य सुरक्षा निकायलाई दिइन्छ भन्ने जान्न इच्छुक थिएँ। मैले जानेको मुस्ताङ अपरेसन मानिसहरू पक्राउ गर्नका लागि थियो, अनि म ती मान्छेहरूलाई केे गरियो भन्ने जान्न चाहन्थें। सिद्धान्ततः राअविका प्रतिवेदनहरू गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित धेरैथरी कार्यालयहरूमा जानुपर्ने हो। दरबारमा सुरक्षा निकाय प्रमुख, राअवि प्रमुखसहित बरोबर बैठक भइरहन्थ्यो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय यी सबै निकायबीच सूचना आदानप्रदानका लागि एउटा संयन्त्र थियो। बेलायती गुप्तचरी अधिकारीहरूसमेत परिषद्मा प्रशस्त समय बिताउँथे, जुन एकखाले बेलायती पहलकै प्रतिरूप थियो।
२००३ नोभेम्बरदेखि ‘युनिफाइड कमाण्ड’ को ढाँचामा गइसकेपछि सबै सुरक्षा निकायहरू सेनाको मातहत आए, जुन एक जर्नेलको भनाइमा एकखाले ‘अर्धसैनिक शासन’ नै थियो। यसको अर्थ, तबदेखि राअविको मुख्य तावेदारी दरबार र सेनासँग रहने भयो। प्रतिआतंकवाद कारबाहीहरूमा संलग्न एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतका अनुसार त्यतिबेला सेना र राअविबीच विशेषखाले समझदारी थियो। राअविका सूचना दरबारस्थित सैनिक सचिवालयमार्फत जानुपथ्र्यो। ‘राअवि धेरै घटनाहरूमा सामेल थियो,’ उनले भने।
सेनाको जानकारी खासगरी डीएमआई वा महाराजगन्जस्थित १० नम्बर गणतिर जान्थ्यो। १० नम्बर गणलाई भैरवनाथ बटालियनसमेत भनिन्थ्यो। ‘उनीहरू मानिस समातेर जे पनि गर्थे,’ एक जर्नेलले बताए। एक राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनअनुसार भैरवनाथ सबैभन्दा कुख्यात केरकार केन्द्र थियो। २००३ अन्त्यतिरका तीन महिनामा सम्भवतः त्यहींबाट उठाएर ४९ जना बन्दीको गैरन्यायिक हत्या गरिएको थियो।
एमआई-६ को योगदान त्यस क्रममा निकै प्रशंसित भयो, अझै पनि धेरैले बेलायती खुफिया अधिकारीहरूको चर्चा गर्छन्। एक उच्च राअवि अधिकृतको भनाइमा बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसँग लड्नका लागि सक्षम बनाउन राअविलाई साँच्चैको सहयोग गरेको हो। बेलायती अधिकृतहरूको गुणगान गाउने उनले सेनाप्रति चाहिं गुनासो गरे, ‘हाम्रो सूचनाका आधारमा काम गर्थे, तर आफूलाई थाहा भएको चाहिं पटक्कै भन्दैनथे।’
एक जर्नेलले बेलायती खुफिया अधिकारीहरूलाई निकै छिटा, राम्रा र चलाख भनेर व्याख्या गरे। तत्कालीन राजाका एक विश्वासपात्रले पनि बेलायती अधिकारीहरूको प्रश्ांसा गरे। ‘हो त्यो गजब मान्छे थियो,’ एक बेलायती गुप्तचरको नाम सम्भ“mदै भने, ‘उसले त हामीलाई सूचना विश्लेषणमा खुब सघाउँथ्यो, जसबाट बिछट्टै राम्रो काम पनि हुन्थ्यो।’
……
नोभेम्बर ४, २००४ मा माओवादीका उपत्यका कमाण्डर साधुराम देवकोटा अर्थात् ‘प्रशान्त’ सेनाद्वारा समातिए। धेरै राअवि र सेनाका अधिकारीहरूले मुस्ताङ अपरेसनअन्तर्गत काम भएको पुष्टि गरे। एक जर्नेलका अनुसार राअविले दरबार सैनिक सचिवालयमार्फत दिएको सूचना (तस्बिर र ठेगानासहित) का आधारमा सेनाले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रशान्तलाई उनको बसाइनजिकैको बालाजु ब्यारेकमा थुनियो। पक्राउको चार दिनपछि बेलायतका जुनियर फरेन अफिस मिनिस्टर डग्लस अलेक्जेण्डर (अहिलेका छायाँ विदेशमन्त्री) नेपाल आए। सम्भावना यो छ कि उनलाई बेलायती प्रतिआतंकवाद कारबाहीको उक्त सफलताबारे ‘ब्रिफिङ’ गरियो।
डिसेम्बर १९ मा प्रशान्त मृत भेटिए। उनी कारागारको सानो खोरभित्रको होचो झ्यालमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे। हल्लाखल्ला भयो। कसैले मलाई उनले साँच्चै आत्महत्या नै गरेको भनेर बुझाउन खोज्यो। पछि अप्टेसी चिकित्सकहरूमार्फत मैले थाहा पाएँ कि मानिसले आफूभन्दा होचो ठाउँबाट पनि आफूलाई झुन्ड्याउन सक्छ। यसलाई ‘पार्सियल सस्पेन्सन’ भनिंदो रहेछ। घाँटीमा दुई किलो बराबरको दबाब परे पनि मानिसले होस गुमाउँछ र थिचाइ जारी रहे ज्यान जान्छ।
‘म त अचम्मै परें,’ एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले भने, ‘उनीहरूको भनाइमा प्रशान्तले जुत्ताको तुना होचो झ्यालमा बाँधेर आत्महत्या गरे। उनको करिब नांगो शरीरमात्र टिभीमा देखाइयो। म यसबारे सोध्न आउनेहरूलाई अझै पनि भन्ने गर्छु- कुरा नलुकाऔं, प्रशान्तलाई जे गरिएको हो, त्यही भनिदिउँ।’
बालाजु ब्यारेकका हाकिमको उति सारो दिमाग नपुग्दा पनि राम्रै भयो सेनालाई। भाग्य-संयोग भनौं वा सेनाको सुझबुझ, विवाद चाँडै सेलायो। एक वरिष्ठ विदेशी अधिकारीले यसो भने, ‘प्रशान्त मर्दा सेनालाई किन टन्टो? यस्तो त उनीहरूले सयौंमाथि गरेका छन्।’ प्रशान्त अपरेसन मुस्ताङका धेरै शिकारमध्ये एक थिए।
बेलायती अधिकारीहरूले प्रतिआतंकवादमा आफ्नो विशेषज्ञता व्याख्या गर्नुपर्दा प्रायः उत्तरी आयरल्याण्डको उदाहरण दिने गर्थे। मलाई सम्झना छ, उनीहरू माओवादीले अर्को कदमको रूपमा आइरिस रिभोल्युसनरी आर्मीले झैं आम नोक्सानीपूर्ण बम विस्फोटहरू गराउन सक्ने शंका व्यक्त गर्थे। मुस्ताङ अपरेसनबारे सोच्ने क्रममा मलाई उत्तरी आयरल्यान्डमा भएका त्यस्तै कारबाहीहरू कस्ता थिए होलान् भनेर बुझ्न मद्दत मिल्यो।
कुनै माओवादी कार्यकर्ता पहिचान गरेपछि मुस्ताङ अपरेसनवालाहरू उसको पृष्ठभूमि, गतिविधि, दिनचर्या, सम्पर्क र संगठनमा भूमिकाबारे अध्ययन गर्न थाल्थे। पहिलोचोटी कसरी ऊ नजिक पुग्ने भनेर खुबै योजना बनाइन्थ्यो। अपरेसनमा खटेका सूचकहरूको भेटघाटस्थल बन्ने गर्थे, सेफ हाउसहरू। सूचना संकलन र विश्लेषण एकदमै ठूलो काम हो। चौबीसै घन्टा चल्थ्यो अपरेसन। साङ्गि्रला होटलछेउको एक घरमा रेडियो यन्त्रहरूजडित केन्द्र थियो। त्यहाँ सेनाका हाकिमहरूको आउजाउ हुन्थ्यो, सूचनाका लागि। शाही कदमपछि हाइ अल्टिच्युड रिसर्च सेन्टर नामक एनजीओको आवरणमा सञ्चालित थियो त्यो केन्द्र। कम्प्युटरहरूमा न्युरोडमा किनिएका चोरीका सफ्टवेयरहरू हालिएका थिए, ताकि ‘ट्रेस’ गर्न नसकियोस्।
……….
सन् २००४ को अन्त्यतिर राजा ज्ञानेन्द्र ‘कू’ गरेर सत्ता हात पार्ने योजनामा थिए। एमआई-६ लाई दरबार र सेनातिरका स्रोतहरूबाट यसबारे स्पष्ट सुराकी मिलिसकेको थियो। पत्रपत्रिकाहरू पढ्दामात्रै पनि यसको प्रस्ट सम्भावना देखिन्थ्यो। बेलायती गुप्तचरहरूले यो अवस्थामा उच्चस्तरका स्रोतहरूमार्फत् त्यस्तो कदम राजतन्त्रका लागि घातक हुने सल्लाहसमेत पुर्याउन लगाए। त्यतिखेर अपरेसन मुस्ताङ एनजीओको थप आवरणमा गइसकेको थियो। डिसेम्बरतिरै बेलायती र अमेरिकी राजदूतले राजाबाट सिधै आश्वासन खोजे कि- त्यस्तो कदम चालिन्न। बेलायती दूतावासका केही मान्छेले यो विषयमा खुबै जोडतोड गरे। यति हुँदाहुँदै पनि फेवु्रअरी १ मा ‘कू’ भइछाड्दा बेलायतीहरू अचम्मै परे। नत्र एमआई-६ ले कार्गो जहाज चार्टर गरेर त्यही साता सामानहरू ल्याउँदैनथ्यो।
वास्तवमा जतिखेर ‘कू’ गरियो, त्यसले धेरैखाले सिपमेन्ट (सामान ओसारपसारको काम) रोकियो। टनका टन सैन्य सामग्री पठाउन भनेर ठिक्क पारिएका थिए तर राजाले ती सबै गुमाए। नेपालका सहयोगी राष्ट्रहरूले राजाको कदमसँग असन्तुष्ट हुँदै सैन्य सहायता स्थगित गरे। केही महिनामै सेनाको गोलीगठ्ठा सकिंदै गयो। ‘उनले केही साता कुरेको भए, ट्रकका ट्रक सामान नेपाल आउँथ्यो,’ एक जर्नेलले भने, ‘तर उनले त्यो दिन ज्योतिषीलाई देखाएर जुराएका थिए।’
अमेरिकी राजदूतले एउटा नराम्रो समाचार सुनाए : सेनामा गोलीगठ्ठाको संकट चुलिएको छ। बेलायती राजदूतले सरोेकार देखाए। तर भारतीयले चाहिँ चासो देखाएनन्, उनले अझै सेनाले यताउता गरेर चलाउन सक्छ भन्ने ठाने। वास्तवमा सेनामा आत्मबलको समस्या थियो। एउटा युनिटले तीन महिनादेखि तलब पाएको थिएन। जबकि माथिका हाकिमहरू चाहिँ खरिदबाटै मोटाइरहेका थिए। तत्कालीन भारतीय राजदूतका अनुसार नेपाली सेनाको तालिम, नेतृत्व र आत्मबल यति कमजोर भइसकेको थियो कि सरकारले दस गुणा बढी साधनस्रोत दिए पनि उनीहरूले विद्रोह तह लगाउन सक्नेवाला थिएनन्।
….
निःसन्देह, बेलायतीहरूले नेपालमा यसरी संलग्न हुनुको पनि अर्थ देखेका थिए। त्यसलाई उनीहरूले आकस्मिक दबाबपूर्ण अवस्थाहरूबीचको विवेकपूर्ण सन्तुलनका रूपमा हेरे। हामी एमआई-६ मुछिएका यातना र बेपत्ताका घटनाहरूबारे चासो राख्छौं, किनभने मानव अधिकारका मामिलालाई बेलायतले समर्थन गर्दै आएको हो। तर सम्भवतः उनीहरू तर्क गर्लान् कि उनीहरूले नेपाल सरकारलाई गरेको सैन्य र खुफिया सहयोगका कारण माओवादीलाई वार्तामा ल्याएर युद्ध अन्त्य गर्न मद्दत पुग्यो। तर २००६ को शान्ति सम्झौताका बुँदाहरू २००३ मा माओवादीले ल्याएको प्रस्ताव जस्तै नै त थिए, जतिबेला बेलायत र अन्यले राजाकै सरकारलाई समर्थन गरिरहेका थिए।
बेलायतको संसदीय अभिलेख (हन्सार्ड) मा नेपालबारे खोज्दै जाँदा के भेटिन्छ भने नेपाली युद्धप्रतिको बेलायती व्यवहार
बेफ्वाँक सैद्धान्तिक वा पक्षपाती सहानभूतिबाट प्रेरित थियो। तर यी सबै कुरा गर्दा विश्वव्यापी असलपन, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार रक्षा हुने भन्ने बेलायती नेताहरूलाई नलागेको होइन। यसबारे खोजबिन गर्ने क्रममा मैले लन्डनको एउटा सपिङ मलको कफी सपमा त्यतिबेलाकै एक बेलायती मन्त्रीलाई भेट्ने अवसर मिलाएँ। मलाई नेपालप्रतिको बेलायती नीति कुन तहमा बनेको थियो भन्ने जान्नु थियो।
मैले उनलाई मुस्ताङ अपरेसनबारे सिधै सोध्न चाहिनँ। मलाई लाग्यो कि उनी भन्नेवाला छैनन्। म उनलाई तर्साउन पनि चाहन्नथें। उनको नेपालप्रतिको व्यक्तिगत सरोकारचाहिँ आफ्नै
क्षेत्र नजिकको एक निर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने एक रेस्टुरेन्ट व्यवसायीसँग जोडिने रहेछ, जसले उनलाई नेपालमा माओवादी आक्रमणबारे बताउँदा रहेछन्। उनको कार्यकालमा एक कनिष्ठ मन्त्रीले नेपाल नीतिका विषयमा डेढ साता काम गरेका थिए। उनले एकपटक क्याबिनेट बैठकमा नेपालको अवस्था विषयमा छलफल भएको सम्झिए। उनले नेपाल भ्रमणका क्रममा बेलायती सहयोग नियोग ‘डीएफआईडी’ को कार्यालय गएको सम्झना गरे। त्यहाँको बैठक कक्षमा देखिएको अति महँगो काठको टेबल सम्झेका रहेछन्। ‘फजुल खर्च देखेर म निराश भएको थिएँ,’ उनले भने, ‘मैले काम नलाग्ने परामर्शदाताहरू मात्र पाएँ, जो सेतो जिपमा सयरमात्र गर्थे, जो स्थानीय मानिसहरूसँग भिज्न सकिरहेका थिएनन्।’
उनले लन्डन फर्केर त्यस विषयमा एउटा कडा ‘मेमो’ लेखेका रहेछन्। त्यस ताका डीएफआईडी भर्खरै छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा गठन भएको रहेछ। ती राज्यमन्त्रीको भनाइ थियो कि राम्रो कामका लागि राम्रा मान्छेलाई मात्रै पैसा तिर्नुपर्छ।
‘के मन्त्रीहरूबाटै नेपालमा चासो देखाउनु ठीक थियो?’ उनले भने, ‘मलाई के लाग्दैन भने यसले एकदमै राम्रो गर्यो। अन्त्यमा मलाई लाग्छ हामीले खोजेकै भयो। युद्ध कसरी टुङ्गिनुपर्छ भन्नेबारे हाम्रो प्रस्ट धारणा थियो तर हामीले त्यो सम्भव गराउन सकेनौं।’
……..
नोभेम्बर २००६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता नहुन्जेल मुस्ताङ अपरेसन चलिरह्यो। बन्द भएपछि एमआई-६ दिल्ली सर्यो। त्यतिखेरसम्म शक्तिहीन भइसकेको मानिएको दरबारले बेलायती संस्थापनमा रहेका सम्पर्कहरू लगाएर एमआई-६ लाई कायम राख्न कोसिस गर्यो। नेपालको यो यातना प्रकरणमा एमआई-६ को प्रस्ट सहभागिता पक्कै पनि क्षमावादीहरूले स्वीकार्ने विषय होइन। बेलायतीहरूको बुझाइमा यो एउटा ‘आतंकवादविरुद्धको लडाइको अग्रभागमा बसेर गरिएको एउटा कठोर सम्झौता’ थियो, जससँग राष्ट्रिय सुरक्षा जोडिएको थियो। वास्तवमा त्यो एउटा कुरूप र दिग्भ्रमित शासनको समर्थनमा सञ्चालित अनावश्यक अपरेसन थियो।
(एक दशकदेखि नेपाल बसेका बेलायती पत्रकार बेलको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘काठमान्डू’को सम्पादित अंश)
