ओलीको पक्षमा दुई तिहाई पुग्दै, यस्तो छ अंक गणित

CPN-UML Chairman KP Sharma Oli presents his nomination to the prime ministerial election, at the Parliament meeting in Kathmandu, on Sunday, October 11, 2015. Photo: RSS

काठमाडौं–संघीय संसदको बैठक आइतबार दिउँसो १ बजेको लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी कार्यसूची तय गरिएको छ ।ओलीलाई संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले समेत समर्थन गर्ने तयारी गरेका छन् । यी दुई दलको समेत समर्थन रहँदा ओलीको पक्षमा दुई तिहाई बढी मत हुने छ ।संघीय समाजवादी फोरमले संसद बैठकअघि आइतबार मध्यान्ह संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकले ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिनेबारेमा निर्णय लिने सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।फोरमले यसअघि नै ओली सरकारमा सहभागि हुने निर्णय लिइसकेको हुनाले  स्वाभाविक रुपमा  ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय लिने एक नेताले जानकारी दिए ।

यस्तै आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा आफूहरुले पक्षमा मतदान गर्ने राजपा  अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले जानकारी दिए ।तथ्यांक केलाउँदा ओली नेतृत्वको सरकारको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सांसदमध्ये कम्तीमा २०९ सांसदको समर्थन देखिएको छ ।जवकी दुईतिहाइका लागि १ सय ८२ मत आवश्यक पर्छ । तर, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको अहिलेसम्मको निर्णयका आधारमा ओली सरकारको पक्षमा दुईतिहाइभन्दा मत बढी देखिएको छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत : संसदमा माओवादीको एक भोट घट्यो

राजनीतिक स्थिरतासँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिको एजेण्डा ओली नेतृत्वको सरकारले बोकेको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमालेका १ सय २१, माओवादी केन्द्रका ५३ र राजपाका १७ र फोरमका १६ सांसदको समर्थन रहने देखिन्छ ।त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा रहेका राजेन्द्र लिङ्देन, राजमोकी दुर्गा पौडेल र हुम्लाबाट निर्वाचित  स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा पनि सरकारका पक्षमा मतदान गर्ने तयारीमा छन् ।

ओलीको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र एक सिट रहेको नयाँ शक्तिमात्रै हुने देखिएको छ ।  यद्यपि नयाँ शक्तिका सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हाल देशबाहिर रहेका छन् ।अहिले संसदमा कांग्रेसका जम्मा ६३ सांसद छन् । जवकी एक चौथाई मत बनाउन कांग्रेसलाई ६९ सांसद आवश्यक पर्छ ।एक चौथाइ सांसद नहुँदा कांग्रेसले कुनै विशेष प्रस्तावसमेत संसद्मा दर्ता गर्न सक्दैन ।राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ओली प्रधानमन्त्री बनेको चैत ३ मा एक महिना पुग्दै छ ।संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा  २ सय ७५ सदस्यीय  छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार