उर्जा मन्त्रि थापाको वोल्ड निर्णय

काठमाडौं— मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा समूहलाई निर्माण जिम्मा दिने पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। बहुचर्चित १२ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना ‘अनियमित’ र ‘हचुवा’ ढंगले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै सरकार निर्णय रद्द गरेको हो।

 उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री कमल थापाले ट्विट गर्दै भनेका छन्’अनियमित र हचुवा ढंगले गेजुवा ग्रुप संग गरिएको बुढि गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदिय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको छ’, ।

त्यसैगरी सरकारले आज गरेको सोही निर्णय पछि अर्काे ट्विट गर्दे थापाले भनेका छन ।” बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना समझौता खारेजीमा कुनै राजनीति छैन,यो कुनै संस्था/व्यक्तिको विरुद्धमा पनि होईन। संसदिय समितिहरुको निर्देशन र मुलुकको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो।अब उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डले आवश्यक नीति र कार्यविधि बनाई पारदर्शी ढंगले आयोजना अघि बढाउने छ”।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको सरकारी कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) बीच गत जेठ २१ मा समझदारी पत्रमा (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो।

स्मरण रहोस उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसी एन्ड एप) मोडलमा अगाडि बढाउने सम्झौतामा तत्कालीन सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सिजिजिसीका तर्फबाट अध्यक्ष लु जेजियाङले  पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर समारोहमा तत्काली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  पनि उपस्थित थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार