मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिए सम्बन्धन खारेज हुने

कार्तिक ६, २०७४-सरकारले संसद्बाट पारित हुन नसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

 सरकारले डा.गोविन्द केसीसित भएको सहमतिअनुसार ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि कानुनी मान्यता पाउँनेछ । डा. केसीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश अनुमोदन नगरे अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारसँग सहमति भएपछि डा. केसीले गत बुधबार १३ औं अनशन तोडेका थिए ।
पारित अध्यादेशमा उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयले एउटा जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनसमेत दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।

मेडिकल कलेज खोल्न मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अब बन्ने चिकित्सा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ता गरी कम्तीमा तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

कलेजले निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएमा सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाहीको प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । अधिकांश मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका छन् ।

त्यस्तै आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरे तथा उल्लंघन गरेमा, निर्देशन नमानेमा सम्बन्धन खारेजी हुने व्यवस्था छ ।

डा. केसीको मागअनुसार संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सहमति गरेको थियो । एमाले र माओवादी सांसदले आफू निकटका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सहज हुने गरी विधेयक ल्याउन चलखेल गरेपछि केसी पटक–पटक अनशन बसेका थिए ।

डा. केसीका वार्ता टोली सदस्य डा. अभिषेक सिंहले मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय चिकित्सा शिक्षाको कोसेढुंगा भएको बताए । अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोग बनेपछि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा समेत सुधार हुने उनको भनाइ छ । अब निर्वाचनबाट आउने संसदको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित भएमात्र त्यसले ऐनको रूप लिनेछ, पारित नभएमा अध्यादेश स्वत: खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार