451 पटक हेरिएको 
कार्तिक ६, २०७४-सरकारले संसद्बाट पारित हुन नसकेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
मेडिकल कलेज खोल्न मापदण्डमा समेत कडाइ गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अब बन्ने चिकित्सा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ता गरी कम्तीमा तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
कलेजले निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएमा सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाहीको प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । अधिकांश मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका छन् ।
त्यस्तै आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरे तथा उल्लंघन गरेमा, निर्देशन नमानेमा सम्बन्धन खारेजी हुने व्यवस्था छ ।
डा. केसीको मागअनुसार संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सहमति गरेको थियो । एमाले र माओवादी सांसदले आफू निकटका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सहज हुने गरी विधेयक ल्याउन चलखेल गरेपछि केसी पटक–पटक अनशन बसेका थिए ।
डा. केसीका वार्ता टोली सदस्य डा. अभिषेक सिंहले मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय चिकित्सा शिक्षाको कोसेढुंगा भएको बताए । अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोग बनेपछि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा समेत सुधार हुने उनको भनाइ छ । अब निर्वाचनबाट आउने संसदको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित भएमात्र त्यसले ऐनको रूप लिनेछ, पारित नभएमा अध्यादेश स्वत: खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
