358 पटक हेरिएको धेरै नेपालीहरुमा बढी दलहरु हुनु भनेको देशका लागि राम्रो होइन भन्ने सोच छ । मुख्यतः दुई ठूला दलमात्रै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको चाहना छ । धेरै दलहरु हुँदा त्यसले त्रिशंकु सदन निर्माण गर्छ र विगतमा छिटो परिर्वतन भएका संसदीय गठबन्धनले अस्थिरता ल्याएकाले यो सोच ब्यापक भएको हो । तर, नेपालको यथार्थता हेर्ने हो भने देश यतिबेला दुईदलीयको साटो बहुदलीय पद्दतितिर लम्किइसकेको छ ।
सुरुका दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा साना दलहरुले उल्लेखनीय सीट जित्न नसकेको भन्दै केही विश्लेषकहरुले अब नेपाल दुई दलीय पद्दतिमा फर्किर्एको टिप्पणी गरेका थिए । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि यो चर्चा केही मत्थर भयो । तर, एमाले र माओवादीवीच तालमेल र एकीकरणको नयाँ चर्चाले फेरि दलहरु घट्ने र दुईदलीय पद्दतितिर देश अघि बढ्ने उदघोष हुन थालेको छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रवीच भइरहेको एकीकरण प्रयासलाई धेरैले दलहरुको संख्या घट्ने भयो भनेर सकारात्मक तरिकाले लिएका छन् । तर, भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले नेपाल दुई दलीय पद्दतिबाट बहुदलीयतातिर बढ्दै गरेको संक्रमणलाई संस्थागत बनाउन थालेको संकेत गर्छ ।
यस सन्दर्भमा बहुदलीयताले अस्थिरता निम्याँउछ वा शान्ति र दिगो बिकासलाई बढवा गर्छ भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
विगतका चुनावको विश्लेषण
कुनै पनि देशमा दलीय पद्दति कस्तो छ भनेर दुई तरिकाबाट तथ्यांकलाई केलाउन सकिन्छः
पहिलो- कुनै दलले बहुमत ल्यायो कि ल्याएन भनेर हेर्न सकिन्छ । कुनै एउटा दलले बहुमत ल्यायो भने त्यस अवधिको राजनीतिमा अक्सर दुई दलको प्रभाव रहने अञ्दाज गर्न सकिन्छ भने कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएन भने त्यस अवधिमा दुईभन्दा बढी दलले प्रभाव गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विसं. ०१५ सालदेखि यताका ७ वटा निर्वाचनको सीट परिणाम हेर्दा नेपालमा दुई प्रकारको दलीय पद्दति भेटिन्छ । ०१५, ०४८, ०५१ र ०५६ सालका निर्वाचनले निर्देशित गरेको दुईदलीयता र त्यसपछि बहुदलीय पद्दति ।
नेपाली कांग्रेसले ०१५, ०४८, र ०५६ सालमा तीनपटक बहुमत सीट जित्यो । त्यसबेला नेपालमा दुई दलहरु मात्रै प्रायः विकल्प रहने दुईदलीय पद्दति थियो । एउटा दलले बहुमत पाउँथ्यो, अर्को दल प्रतिपक्षी हुन्थ्यो । ०५१ सालमा भने एमालेले बाहुल्य मात्र सीट जितेर अल्पमतको सरकार बनाएको थियो । र, त्यस अवधिमा दुई दलीयता केही कमजोर भएको थियो ।
उल्लेखित चारवटा निर्वाचनको दाँजोमा पछिल्ला तीनवटा (०६४, ०७० र ०७४) निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनका साथै प्रान्तीय एवं संघीय निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको असरलाई आधार मान्ने हो भने आगामी संघीय निर्वाचनमा पनि कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने संकेत देखिँदैन ।
लोकतान्त्रिक देशमा धेरै दलहरु चुनाव लड्छन् । तर, राजनीतिमा सबै दलहरुको उत्तिकै प्रभाव नरहने भएकाले कतिवटा दलहरुले राजनीतिलाई प्रभाव पार्छन् भनेर राजनीतिशास्त्रीहरुले सार्थक दल संख्या निकाल्ने गरेका छन् । ठूला तथा साना दलहरुले पाएको सीटहरुको असर पनि मूल्यांकन गरिने भएकाले दलीयता नाप्ने बढी मनासिब तरिका यही हो ।
यसमा प्रत्येक दलले पाएको सीट संख्यालाई प्रतिशतमा उतारेर त्यसको बर्ग निकाली सबै दलको योगफल निकालेर, त्यस योगफलले एकलाई भाग गरेमा सार्थक दल संख्या निस्कन्छ । तर, दलहरुको विस्तारको विश्लेषण गर्दा चाँहि उनीहरुले पाएको मतलाई आधार लिइनुपर्छ ।
टेबल १ मा दिइएको सार्थक दल संख्या तथ्यांकले पहिलो चारवटा निर्वाचनमा देखिएको दुईदलीयतावाट नेपाल पछिल्ला निर्वाचनहरुमा बहुदलीयतमा रुपान्तरण भएको देखाउँछ ।
